मानव अधिकार

https://inseconline.org/np/news/%e0%a4%b8%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a4%a3%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b8-2/v

मानव अधिकारप्रति सरकारी प्रतिबद्धताको कमजोर कार्यान्वयन

फालेलुङ गाउँपालिका-५ डाँडागाँउमा भदौ १३ गते विष्फोट हुँदा दुई वर्षीया बालिका र ११ वर्षीय बालकको मृत्यु र अन्य दुई बालकहरू घाइते भएको घटनाका बारेमा इन्सेक र सिविनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । https://inseconline.org/np/news/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%81%e0%a4%9a%e0%a4%a5%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%ae-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%9f-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%be/

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सङ्ख्या ९ सय ३१ जना रहेको इन्सेकको तथ्याङ्कमा छ । ३ हजार २ सय ८८ उजुरी प्राप्त भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको वेभसाइटमा छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्यामा एकरूपता नभएपनि सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गरेको सर्वस्वीकार्य विषय हो । तसर्थ यो विषयको छिटो निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बर्दियामा २ सय १८ जना बेपत्ता बनाइएको छ । त्यसपछि बेपत्ताका घटना बढी भएका अन्य जिल्लाहरूमा दाङ ६९ जना, बाँके ६१ जना, सल्यान र रोल्पा २७÷२७ जना रहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र उनीहरूको परिवारलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ । राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेसम्म यो मुद्दाको निरूपण हुनै सक्दैन । यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला समुदायको निरन्तर दबाबको खाँचो पनि उत्तिकै छ । बेपत्ता अझै बेपत्ताको अवस्थाको समूल अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण समाज विकासका लागि सरोकारवाला एक हुनु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । बेपत्ता पारिएका नागरिक कहाँ छन् ? नागरिकको प्रश्नको जबाफ दिन जबाफदेही निकायले ढिला गर्नु हुँदैन । तत्काल जबाफ देउ उनीहरू कहाँ छन् ?

बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वको आयोगले नेपालको स्थानीय तहको संरचना तयार गरेको थियो। नेपालको सङ्घीयता, अधिकारको बाँडफाँट, चुनौती र सम्भावनाका बारेमा गरिएको कुराकानी यस अङ्कमा प्रस्तुत गरेका छौँ।

https://inseconline.org/

नेपाल लामो समयसम्मको एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यासबाट संघीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा आइपुगेको छ । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा नेपालको राज्य प्रणाली संघीय व्यवस्थाबाट हुने उल्लेख गरिएपछि नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएको हो । संघीय व्यवस्था केही सकारात्मक, केही समस्या र चुनौतीको मिस्रित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पोडकाष्टको यो अंकमा हामीले यसै विष्यमा संघीय शासन व्यवस्थाका अध्येता एवम् राजनीतिकर्मी कृष्णप्रसाद सापकोटासँग गरिएको कुराकानी समेटेका छौँ ।

मानव अधिकार भनेको विधिको शासन हो । मानिसका आधारभुत आवश्यकतालाई कानुनी सुनिश्चितता दिएपछि तिनीहरुलाई अधिकारका रुपमा रुपान्तरण गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया पनि हो । लोकतन्त्रमा मात्रै मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ भनेको लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र पद्धतिले काम गर्छ भन्ने सिद्धान्तले गर्दा हो । आज हामीले कार्यक्रममा नेपाली मानव अधिकार आन्दोलनका पर्याय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका स्थापनाकालका सदस्य, पूर्व राष्ट्रपतिका मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकार अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानी समेटेका छौँ ।

बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् । यो विषय केवल भन्नका लागि मात्रै होइन । व्यवहारबाट बालिबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् भन्ने प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ । नेपाली संविधान, ऐन कानुनले बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गरेको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था पनि कायमै छ । त्यसो भन्दैमा सबै बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्न मिल्दैन । जुन १२ बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । यो दिवसले बालश्रम अन्त्यका लागि नेपाली समाजलाई फेरि एकपटक झक्झक्याएको छ । आजको कार्यक्रममा हामीले बालबालिकाका समग्र विषयलाई केन्द्रीत गरी तयार पारेका छौँ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् अधिकारकर्मी गौरी प्रधानसँग गरिएको कुराकानी समेटेका छौँ ।

हरेक मानव अधिकार वातावरण अधिकार र वातावरण अधिकार मानव अधिकार । यि दुई विषयलाई छुट्याएर हेर्न हुँदैन ।

मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित नेपालका राष्ट्रिय कानून र नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार ‘‘मानव अधिकार’’ भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।

संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐन कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । वातवरणको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारले नीति ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिकलेसमेत सघाउने हो भने वातावरणीय दुष्चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ । आजको कार्यक्रम हामीले वातावरणको अधिकार र वायु प्रदुषणका विषयमा केन्द्रीत गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा हामीले वातावरण विज्ञ डाक्टर उत्तमबाबु श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

यहि वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नं २ र बझांग क्षेत्र नं १ को क मा गर्न लागिएको निर्वाचनलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्दछौँ । नेपालको संविधानको धारा–२ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली जनतालेशासन सञ्चालनका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत आप्mना प्रतिनिधिहरूको चयन गर्छन् । निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको वैधानिकता पुष्टि गर्ने एक सशक्त माध्यम हो । लोकतन्त्रमा हुने निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता र विश्वसनीयतामा जोड दिने गरिन्छ । लोकतन्त्र संस्थागत गर्न, जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न, सचेत र जागरुक नागरिक समाजको निर्माण गर्न तथा विधिको शासनका लागि आवधिक निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । निर्वाचनकै सेरोफेरेमा रहेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग गरेको कुराकानीलाई पोडकाष्टको यो अंकमा समेटेका छौँ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल माघ १५ गते सरकारका नाममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यसको केही समयपछि आदेशको पूर्ण पाठ आएको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले यसतर्फ कुनै प्रयास अघि बढाएको देखिँदैन ।

सन् २०२३ को मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्कमा सबैभन्दा खराब बागमती प्रदेशको रहेको इन्सेकले जनाएको छ शारीरिक हिंसा प्रतिबिम्बित हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनको समग्र सूचकाङ्कमा ८५.२४ अङ्कसहित बागमती सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ। मधेशको ६४.३९, कोशीको ४९.८१, लुम्बिनीको ४२.१२, कर्णालीको ३१.२५, गण्डकीको १६.३६ र सुदूरपश्चिमको ९.५१  अङ्क रहेको सूचकाङ्कमा समावेश गरिएको छ । नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क सार्वजनिक गरिएको यो नै पहिलो हो । अन्य विषयका सूचकाङ्क भएपनि मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क सार्वजनिक भएको थिएन । घटना अनुसार मान निर्धारण गरि गरिएको सूचकाङ्कले मानव अधिकारको अवस्था बागमतीमा खराब देखाएको छ । धेरैजसो आन्दोलन र प्रदर्शन काठमाडौँ केन्द्रीत भएका कारण पनि बागमती सबैभन्दा खराब देखिएको इन्सेकले जनाएको छ।